ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਚ ਰੋਕਣ ਲਈ  ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ (15 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਜਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ  ਸਵੇਰੇ  ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ।

#farmer

#farmer_protest

#delhimorcha

#farmer_tractormarch

sourceABPnews