ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NCCF ਤੇ NAFED ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 19 ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

#farmers

sourceABPnews