ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ (ਐਸਐਸਓਸੀ) ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਏਆਈਜੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਤੋਂ 43,000 ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 43000 ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਅਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 1 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 38850 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮੋਬਾਈਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4,582 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

#breakingnews

#samacharpunjab