ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਓ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 

 ਈਡੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ, ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2022-2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ 500 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਂਥਿਲ ਬਾਲਾਜੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 45 (1) (II) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਾਜੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Source babushahi