Big Breaking: ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 9 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 1978 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਥੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Source babushahi