ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ- ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

- 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
- ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ- ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ
- ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
- ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਨ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਨਮਾਨ  ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਵੇ।

Source babushahi