ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

Admin Default
21 Aug, 2025 12:54

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ.ਡੀ. ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੁਆਡੇ ਦੁਆਰ ਤਹਿਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ, ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਲੋਕ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ।