ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

Admin Default
01 Dec, 2025 12:59

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (UT) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹640 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। - ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਸਵੈਪ ਸੌਦਾ ਅਸਫਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ

ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ।"

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ: 'ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ'

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ 2016 ਤੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।