:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ


ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਪਥ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ।

ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 11 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਝੰਮਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ 11 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਹੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬੋਰਡ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਅਲੀ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ।

2021 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝੌਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਅਲੀ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚਮਨ ਲਾਲ, ਸਲਿਲ ਗੋਇਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਂਸਲ, ਕੰਚਨ ਬਾਂਸਲ, ਵਿਵੇਕ ਗੋਇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤਾ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਮਹੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀਏਯੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 318(4), 335, 336(1), 336(2), 338, 339, 340(2), 344, 351(2) ਅਤੇ 351(3) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੀਏਯੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।