ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

Admin Default
02 May, 2026 11:58

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ" ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ "ਵੱਡੇ" ਅਤੇ "ਛੋਟੇ" ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਦਮ 1. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ* ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। 3. ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ: ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। 4. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।