ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

Admin Default
13 Apr, 2026 13:59

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।"

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਕੋਦਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਪੀਕਰ, ਉਹ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ।" ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।"

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਸੀ; ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। "ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਨ। ਇਸਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।