:

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ


ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ SC/ST ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (OBCs) ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।