ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਮੋਰਚਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਲੇਗਾ ਮੋਰਚਾ

❮ ❯

Repoter 11
11 Sep, 2023 06:52

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ
ਮੋਰਚਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਲੇਗਾ ਮੋਰਚਾ

ਬਰਨਾਲਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 11,12,13 ਸਤੰਬਰ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ 11/9/23 ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਹੜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਡਰੇਨਾ ਅਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਹਿਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਮੰਗਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇ |

- ਮੁੱਖ ਮੰਗਾ

1. ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ। ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮੁੜ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ੳ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਅ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ੲ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਸ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖੜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

(ਹ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓ, ਅ, ੲ ਅਤੇ ਸ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 4. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5. ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 6. ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 7. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇ। 8. ਭਾਰਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ (ਜਰਨੈਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

5. ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

6. ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ-ਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

7. ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਭਰੇ।

8. ਭਾਰਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ (ਜਰਨੈਲੀ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੰਮੂ ਕੱਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਲਰਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੱਖੂ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ ਪੁਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਾਫ ਨਾ ਲੱਗੇ।

9. ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10. ਘੱਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

11. ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਬਰੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।