:

- ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਰੇਬਾਜੀ

0

- ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਨਾਰੇਬਾਜੀ

 - ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ  ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਰੰਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ - ਰਣਧੀਰ ਰਾਣਾ

- ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਨਬਸ/ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ - ਸੁਖਪਾਲ ਪਾਲਾ


ਬਰਨਾਲਾ 




 ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿੱਪੂ ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ | ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ , ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ , ਡੀਪੂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ  ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਰਾਜ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟਾਇਮਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੁਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 15 ਤੋਂ 16 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁਲਰ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ  ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 14,15,16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟ-ਪੌਨ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ,
ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ ਬੀਹਲਾ ,ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਕਾਲਾ, ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 5% ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ , ਉਲਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਰਨ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀ  20 ਤੋ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਹੁੰਦੀ,ਉਲਟਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ  ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਭੱਜੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।