ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

❮ ❯

Reporter 12
22 Sep, 2023 04:40

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਬਰਨਾਲਾ 22 ਸਤੰਬਰ

- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ।

- ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

- ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6700 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਲਾਨਿਆ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।