Haryana High Court emphasized that ex-servicemen should not face obstacles in jobs under reservation quota. Rehabilitation of retired soldiers is the responsibility of every employer.
हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण कोटे में नौकरी पाने में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। रिटायर सैनिकों का पुनर्वास हर नियोक्ता की जिम्मेदारी है।