*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ -ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ*

*ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ -ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ*

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 11/8/2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/

ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.ਦੇ  ਸਮੂੰਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਡੀਪੂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬੀਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆ ਜਾਂਪਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋ ਲਗਭਗ 14/15 ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਂਨਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਝੱਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦਾ 20/25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀਵਾਨਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ ਬੀਹਲਾ, ਬਿੰਦਰਪਾਲ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਭਰੋਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜ਼ੋ 5% ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲੜਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅੜਚਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋ ਉਪਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫਰ ਕਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਰਹਿਣਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।

(1) ਸਰਕਾਰ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਕਰੇ

(2). ਠੇਕੇਦਾਰ (ਵਿਚੋਲੀਏ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ 20-25 ਕਰੋੜ GST ਬਚਾਵੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰੇ 

(3) ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ  5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕਰੇ ।

(4) ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ 

(5) ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

(6) ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰੋ ਟਾਇਮਟੇਬਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਡਿੱਪੂਆ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ  14/15/16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਨਬਸ / ਪੀ. ਆਰ .ਟੀ .ਸੀ ਬੱਸਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।