ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਸਮੇਤ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮਡਮ

❮ ❯

Reporter 21
04 Sep, 2023 07:16

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਸਮੇਤ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮਡਮ

ਬਰਨਾਲਾ

ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2023

ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੋ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹੜ੍ਹ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦ ਢਹਿਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਘੱਟ ਘੱਟ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਯਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੰਗਰ, ਦੁੱਧ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜੇ| ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾੜ ਪੂਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਤਹਿ ਰੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਂਈ ਕਈ ਕਈ ਫੁੱਟ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਾਬ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:-

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਝੋਨ, ਚਾਰਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟ ਘੱਟ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ | ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਖਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆ ਕਿਸਮਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਪਤੀ ਚਲਾ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਆਦਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕਮੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।