ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 'ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ'
- Admin Default
- 08 Dec, 2025 15:25
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ 'ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ'
ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ "ਮੂਲ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ "ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NSA ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਰਾਸਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ (Preventive Detention) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ "ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
NSA ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੀਸਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਿਰਾਸਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ (Preventive Detention) ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹਨ।







