ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 13 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਪਥ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. (PAU) ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ 11 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ:
ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਿਨੈ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਧ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ: ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (GPA) ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬੈਕ ਡੇਟਿਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ: ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 2020 ਦੇ ਸਨ (ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ), ਜਦਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 2021 ਦੀ ਬੈਕ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਮਹੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

---

Ludhiana Land Scam, Janpath Estates Pvt Ltd, Fake Property Documents, FIR against 13 people, Property Fraud Ludhiana, Mahesh Goyal, Sidhwan Canal Land Dispute, BNS Fraud Sections, Punjab Police Crime News.


ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਨਪਥ ਐਸਟੇਟ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, 13 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਿਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਬਰਾਂ।

---

A major land fraud case has been unearthed in Ludhiana where 13 individuals, including company directors, were booked for allegedly forging documents to grab prime land near Sidhwan Canal.


लुधियाना में करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में 13 लोगों पर FIR दर्ज। कोर्ट के आदेश पर जनपथ एस्टेट्स के निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू।