ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 'ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋ' ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਸੰਵਿਧਾ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ "ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋ" (ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ) ਵਰਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਿੰਪੀ, ਜੋ ਕਿ 48 ਫੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (ਫਾਰਗ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿੰਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

---

The Punjab and Haryana High Court rules against the 'use and throw' policy for contractual employees, ordering the immediate reinstatement of a disabled guest faculty member with back wages and interest.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ 'यूज़ एंड थ्रो' नीति पर रोक लगाते हुए एक दिव्यांग गेस्ट फैकल्टी को तुरंत बहाल करने और ब्याज सहित बकाया वेतन देने का ऐतिहासिक आदेश दिया है।