ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ; ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵੱਢੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖ, ਜਾਂਚ ਲਈ SIT ਗਠਿਤ

ਬਰਨਾਲਾ 

ਬਰਨਾਲਾ-ਮਾਨਸਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਧੌਲਾ ਤੋਂ ਧੂਰਕੋਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀ (ਸ਼ੀਸ਼ਮ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰ ਅਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT), ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਚੀਫ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ) ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਣਪਾਲ ਅਜੀਤ ਕੁਲਕਰਣੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਧੌਲਾ-ਧੂਰਕੋਟ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।

---

In Barnala, Punjab, a major environmental scam has come to light where hundreds of green trees were illegally cut down overnight for road construction, openly flouting the Punjab and Haryana High Court's ban. A Special Investigation Team (SIT) has been formed by the Forest Department to investigate the matter.