ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ; ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- Admin Default
- 05 Jun, 2026 10:13
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ; ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਪੌਰ ਪਰਿਸ਼ਦ' ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਕਿਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ। 'ਵਨ ਸਿਟੀ, ਵਨ ਕਮਾਂਡ' ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
---
Chandigarh Mayor Saurabh Joshi raised the issue of limited powers of Mayors at the All India Mayors' Council meet in Rishikesh, demanding a uniform 5-year tenure, direct elections, and more financial autonomy for municipal corporations to ensure unhindered urban development.
चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने ऋषिकेश में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद में मेयरों की सीमित शक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने शहरी विकास को गति देने के लिए मेयरों के सीधे चुनाव, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल और नगर निगमों को अधिक वित्तीय अधिकार देने की मांग की।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਪੌਰ ਪਰਿਸ਼ਦ' ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਅਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਕਿਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ) 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ। 'ਵਨ ਸਿਟੀ, ਵਨ ਕਮਾਂਡ' ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
---
Chandigarh Mayor Saurabh Joshi raised the issue of limited powers of Mayors at the All India Mayors' Council meet in Rishikesh, demanding a uniform 5-year tenure, direct elections, and more financial autonomy for municipal corporations to ensure unhindered urban development.
चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने ऋषिकेश में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद में मेयरों की सीमित शक्तियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने शहरी विकास को गति देने के लिए मेयरों के सीधे चुनाव, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल और नगर निगमों को अधिक वित्तीय अधिकार देने की मांग की।
ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
Gallery
Tags
Social Media
Related Posts