ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੋਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ: 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ 21 ਫੀਸਦੀ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 24 ਫੀਸਦੀ, ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

---

Punjab government decides to recalculate gratuity and leave encashment for retirees based on revised DA rates from Jan 2020 to June 2021, ensuring increased benefits.

पंजाब सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना संशोधित डीए दरों के आधार पर करने का निर्णय लिया है।