ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ' (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਥਲ ਦੇ ਕਲਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਫੈਲਾਉਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

---

Punjab and Haryana High Court rules that mere protest or slogans against the government do not constitute sedition. Know the details of the 2017 case ruling.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला: सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी या विरोध प्रदर्शन राजद्रोह नहीं है। 2017 के मामले से जुड़े कोर्ट के अहम फैसले को जानें।