ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬਰਨਾਲਾ

ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਹਵਾਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇល ਕਮੇਟੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ૈਖ਼ਿਦਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ, ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਾਰਦ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰम ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਤੱਕ ਰੋਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾगू ਕੇਂਦਰੀ ਵੇਤਨਮਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, 18 ਫੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 37 ਬੰਦ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 4161 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਤੇ 6635 ਈਟੀਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਅੰंदोलਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਕਜुटता ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

---

Employees and pensioners held a massive protest in Barnala against the Punjab government, burning an effigy and demanding the fulfillment of their pending demands, including old pension scheme and regularisation.

बरनाला में पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों और पेंशनरों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री द्वारा मीटिंग रद्द करने तथा धमकियों के विरोध में पुतला फूंका।