ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
- Admin Default
- 18 Nov, 2026 12:48
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 25 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਕਾਨ ਜਨਰਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ (GPA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਮੂਲ ਆਵੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਆਵੰਟੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਹਿ-ਆਵੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
---
Chandigarh MP Manish Tiwari has raised objections to the conditions laid down by the administration for granting ownership rights in rehabilitation colonies, stating that over 90% of current residents will be deprived of the benefit because properties have changed hands through GPA and other legal means over the past 25 years.
चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों के हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के फैसले पर सांसद मनीष तिवारी ने सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि प्रशासन की शर्तों के कारण 90% से ज्यादा मौजूदा निवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
Manish Tiwari, Chandigarh Rehabilitation Colonies, Ownership Rights Chandigarh, Chandigarh News, Lok Sabha MP Chandigarh, Samachar Punjab,
मनीष तिवारी, चंडीगढ़ न्यूज,
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ







