ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਆਇਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ (SPJU) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ POCSO ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਸਪੀਜੇਯੂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਆਇਨਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ [SPJU] ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

#childsexualoffence

#breakingnews

#samacharpunjab