ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ

Admin Default
10 Nov, 2025 15:47

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਲਈ NSA ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ SIT ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ NSA ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ NSA ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ NSA ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।