ਸੀਐੱਮ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਡੀ ਕੇਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ: ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੁਰਦ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ (OSD) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਈਡੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।

In a major setback for the Punjab government, the Punjab and Haryana High Court has transferred the ED case involving the Chief Minister's OSD to the CBI. The court directed the CBI to register an FIR and submit a detailed investigation report within two months.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के ओएसडी से जुड़े ईडी मामले की जांच सीबीआई को सौंपकर पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दो महीने के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

#PunjabNews #HighCourtVerdict #CBIProbe #EDCase #PunjabGovt #AmanArora #ChandigarhNews #PunjabPolice #LatestUpdates #PunjabPolitics