ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
- Admin Default
- 28 May, 2026 08:22
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਰੂਟ 'ਤੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ NH-05 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ GMCH-32 ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਸਿਗਨਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ, ਹੈਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2,799 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
---
Chandigarh to Zirakpur route is set to become traffic-free with a new Rs 300 crore flyover project. Although the High Court has stayed tree cutting, the administration aims to ease daily traffic for over 1.43 lakh vehicles.
चंडीगढ़ से जीरकपुर बॉर्डर तक 300 करोड़ की लागत से नए फ्लाईओवरों का निर्माण होगा, जिससे पूरा मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, लेकिन प्रशासन जल्द राहत देने की तैयारी में है।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਅਤੇ ਜਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (DPR) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ NH-05 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ GMCH-32 ਚੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ ਕੋਲ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੇ ਲੇਨ ਦਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਰਗ ਸਿਗਨਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚੌਕ, ਹੈਲੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2031 ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2,799 ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
---
Chandigarh to Zirakpur route is set to become traffic-free with a new Rs 300 crore flyover project. Although the High Court has stayed tree cutting, the administration aims to ease daily traffic for over 1.43 lakh vehicles.
चंडीगढ़ से जीरकपुर बॉर्डर तक 300 करोड़ की लागत से नए फ्लाईओवरों का निर्माण होगा, जिससे पूरा मार्ग सिग्नल फ्री हो जाएगा। हालांकि, हाईकोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है, लेकिन प्रशासन जल्द राहत देने की तैयारी में है।







