ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ LG ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ www.samacharpunjab.com

Reporter 12
13 Jul, 2024 02:39

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ LG ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ: ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ LG ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LG ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ (ਏਆਈਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੱਤਾ LG ਕੋਲ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ LG ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ...

42A: ਐਕਟ ਅਧੀਨ 'ਪੁਲਿਸ', 'ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ', 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ' ਅਤੇ 'ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ' (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

42B: ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ

5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (2019) ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ- ਲੱਦਾਖ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੂਨ 2018 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।