DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ CPs/SSPs ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਸੀਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀਜ਼) ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 2248 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3957 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 137.7  ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ — ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ — ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ— ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।